(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(२) आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारलाई आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वतः अवकाश हुनेछन् र स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम अवकाश दिइनेछ ।
(६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विज्ञान, कम्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति त्यस्तो विषयको लागि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिईने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(६ख) उपदफा (६क) बमोजिमअस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
(६ग) उपदफा (६ख) बमोजिमको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा दफा ३ को उपदफा (७घ) बमोजिमको उद्देश्य राखी सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ ।
(६ङ) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ ।
(७) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।